नई दिल्ली: देश भर के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के तहत अपना वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. सातवां वेतन आयोग लागू होने के बावजूद अभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला पाया है.
सातवें वेतन आयोग के तहत हाल ही में, पे मैट्रिक्स की भी घोषणा की गई है. यह पे मैट्रिक्स ग्रेड पे का ही दूसरा रूप है. जिसके आधार पर कर्चारियों का वेतन निर्धारित किया जाएगा.
पे मैट्रिक्स के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, जिन समस्याओं का समाधान ग्रेड पे के स्तर पर नहीं ढूंढा जा सका है.
जानिए क्या है पे मैट्रिक्स
सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद से ही, सरकारी कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे के आधार पर नहीं बल्कि पे मैट्रिक्स के आधार पर तय किया जाएगा.
पे मैट्रिक्स के माध्यम से कर्मचारी नौकरी जॉइन करते समय ही यह जान सकेंगे कि उन्हें उनके करियर में इस नौकरी से कितना लाभ होगा.
आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होने वाली वृद्धि भी पे मैट्रिक्स के आधार पर ही तय की जाएगी.
इससे पहले कर्मचारियों के वेतन का स्तर ग्रेड पे के आधार पर तय होता था, जबकि अब यह पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होता है.
पे मैट्रिक्स के आधार पर ही वेतन में वृद्धि की गणना की जाती है. पर मैट्रिक्स के तहत कर्मचारी के वेतन की टेबल भी बने जाती है, जो उसके वेतन में वृद्धि के ग्राफ को दर्शाती है.
सातवें वेतन आयोग के तहत, सिविल कर्मचारियों, रक्षा बलों और मिलट्री नर्सिंग होम के लिए अलग-अलग पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है.
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जानिए क्या होगा न्यूनतम वेतन
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान में भी परिवर्तन किया गया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.
इस नए वेतनमान के आधार पर क्लास वन के अधिकारी की नियुक्ति अब न्यूनतम 56,100 रुपये प्रति माह के वेतन पर होगी.
सातवें वेतन आयोग के तहत, भत्ते और पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की गई है,.
सातवां वेतन आयोग के लागू होने से देश एक एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं.
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