दिल्ली में एक महीने तक मिलती रहेगी सस्ती शराब, लेकिन उसके बाद बढ़ेंगी कीमतें

Delhi New Liquor Poicy: दिल्ली में चल रही शराब की भारी किल्लत के मद्देनजर, अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि, लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने का यह फैसला रविवार को ही किया गया था.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 1, 2022, 08:37 AM IST
  • दिल्ली में एक महीने तक मिलेगी सस्ती शराब
  • सेकिन उसके बाद से बढ़ेंगी शराब की कीमतें
दिल्ली में एक महीने तक मिलती रहेगी सस्ती शराब, लेकिन उसके बाद बढ़ेंगी कीमतें

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है. दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में अभी आने वाले एक महीने तक शरब पर मिलने वाला डिस्काउंट जारी रहेगा. यानी अभी और एक महीने तक दिल्ली में सस्ती शराब मिलती रहेगी. हालांकि, उसके बाद दिल्ली में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी भी तय मानी जा रही है. 

1 महीने आगे बढ़ी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति

बता दें कि, कुछ महीनों पहले ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा नई आबकारी नीतियों का ऐलान किया गया था. जिसके बाद दिल्ली के अधितकर ठेकों पर भारी डिस्काउंट पर शराब मिलना शुरू हो गई थी. कई सारी लिकर शॉप पर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त में भी दी जा रही थी. लेकिन जल्द ही दिल्ली भर में अधिकतर प्राइवेट ठेके बंद पड़ गए थे. जिसके बाद दिल्ली में शराब की भारी किल्लत देखने को मिल रही थी.

दिल्ली में चल रही शराब की भारी किल्लत के मद्देनजर, अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि, लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने का यह फैसला रविवार को ही किया गया था. 

आज से खत्म हो रही थी लाइसेंस की डेडलाइन

दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की समाप्ति के बाद सोमवार से बंद होने वाली थीं.हालांकि, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही आबकारी विभाग के आदेश से शराब की दुकानें खुलेंगी. एक अधिकारी ने कहा, “दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेज दिया है. 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे. 

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