नई दिल्लीः Government Jobs: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में बंपर भर्तियां आने वाली हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लेकर तैयारी तेज करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों से रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा है. साथ ही उन पदों को भरने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा है.
एक्शन में आई सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सरकार ने प्रवेश स्तर के साथ-साथ वरिष्ठ स्तर पर भी खाली पड़ी रिक्तियों के संबंध में उपक्रमों से जानकारी मांगी है. सरकार की तरफ से यह कदम दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से देश में बढ़ती बेरोजगारी पर जताए जा रहे विरोध के बीच उठाया गया है.
अगले साल तक रिक्तियां भरने का प्रस्ताव
पीएसयू अधिकारी ने कहा कि इस साल दिसंबर तक चिह्नित की जाने वाली प्रवेश स्तर की रिक्तियों को अगले साल अगस्त-सितंबर तक भरे जाने का प्रस्ताव रखा गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने में समय लगता है. नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करते हुए की जाती हैं. साथ ही पात्रता मानदंड तय करने वाले विज्ञापनों के आधार पर परीक्षण और साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं.
255 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम कर रहे काम
अधिकारी ने कहा कि देश भर के उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से इसके प्रत्येक चरण में समय लगता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में 255 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) काम कर रहे थे. इनमें से 177 सीपीएसई लाभ में चल रहे थे और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इन्होंने कुल 1.89 लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया था.
वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने इन संस्थाओं में रोजगार की स्थिति और उनकी मासिक भर्ती योजना की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी. सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है.
एसबीआई ने हाल में निकाली भर्ती
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हाल ही में 1,673 प्रशिक्षु अधिकारियों (पीओ) की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2012-13 में 8.86 लाख पर पहुंच गई थी, लेकिन वर्ष 2020-21 तक यह संख्या घटकर 7.80 लाख रह गई.
बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत जून में विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं मंत्रालयों से कहा था कि उन्हें अगले डेढ़ साल में 10 लाख भर्तियां करने के लिए 'मिशन मोड' में काम करना होगा.
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