इलाज कराना और इलेक्ट्रिक वाहन होने वाले हैं सस्ते, जीएसटी दरों में होने वाला है बदलाव

इस सप्ताह चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया जा सकता है, जबकि 215 से अधिक वस्तुओं की दरों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिटमेंट समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा. 

Written by - | Last Updated : Jun 26, 2022, 12:50 PM IST
  • जल्द घट सकती है इलाज के उपकरणों की कीमत
  • जीएसटी की अगली मीटिंग में होने वाला है बदलाव
इलाज कराना और इलेक्ट्रिक वाहन होने वाले हैं सस्ते, जीएसटी दरों में होने वाला है बदलाव

नई दिल्ली. जल्द ही इलाज में प्रयोग हेने वाले उपकरण, और वाहनों और इससे संबंधित उपकरणों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है. दरअसल इन सभी पर लगने वाली जीएसटी दरों में कमी की जा सकती है. इस सप्ताह चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इन वस्तुओं की दरों में बदलाव किया जा सकता है. 

जीएसटी दरों में होने वाली बदलाव

इस सप्ताह चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया जा सकता है, जबकि 215 से अधिक वस्तुओं की दरों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए फिटमेंट समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47 वीं बैठक 28-29 जून को होने वाली है. 

जीएसटी परिषद की बैठक छह महीने बाद हो रही है. बैठक में दर को युक्तिसंगत बनाने के अलावा विपक्ष शासित राज्य राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर चर्चा की जा सकती है. कर दरों पर आधिकारियों की समिति या फिटमेंट कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों पर विचार किया जाएगा.

इन वस्तुओं पर होगा बदलाव

समिति ने कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण पर एक समान पांच प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की है. साथ ही जीएसटी समिति ने रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर को वर्तमान में 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है. 

वहीं ओस्टोमी उपकरणों पर जीएसटी दर को वर्तमान में 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जीएसटी दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, जिसके मुताबिक ईवी, चाहे बैटरी से लैस हों या नहीं, उन पर पांच प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. बता दें कि, लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था अगले साल जून में समाप्त हो जाएगी. 

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