इस राज्य में महिलाओं के लिए खुशखबरी, सीएम ने किया 1 हजार रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान

सरकारों की ओर से महिलाओं के लिए तरह-तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से न सिर्फ संबल हो सकें, बल्कि समाज में बराबरी का स्थान भी हासिल कर सकें. इसी कड़ी में देश के एक राज्य में महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रति माह देने का ऐलान हुआ है. यह घोषणा खुद सूबे के सीएम ने की है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 26, 2023, 05:58 AM IST
  • मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत मिलेगा लाभ
  • 23 से ज्यादा की महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा
इस राज्य में महिलाओं के लिए खुशखबरी, सीएम ने किया 1 हजार रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान

नई दिल्लीः सरकारों की ओर से महिलाओं के लिए तरह-तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से न सिर्फ संबल हो सकें, बल्कि समाज में बराबरी का स्थान भी हासिल कर सकें. इसी कड़ी में देश के एक राज्य में महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रति माह देने का ऐलान हुआ है. यह घोषणा खुद सूबे के सीएम ने की है.

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत मिलेगा लाभ
दरअसल, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देने के प्रस्ताव को मंजूरी् दी. एक वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो समाज को सशक्त करेगा. 

23 से ज्यादा की महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अगर समाज सशक्त है तो राज्य सशक्त है और राज्य सशक्तीकरण का मतलब देश का सशक्तिकरण है. आधी आबादी (महिलाओं) के सशक्तीकरण के बिना देश सशक्त नहीं हो सकता है.’ उन्होंने कहा कि 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं पांच मार्च को शुरू की जाने वाली योजना का लाभ पाने की हकदार होंगी. 

महिलाओं की पेंशन की राशि भी बढ़ाकर 1 हजार रुपये की
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जिन महिलाओं को अभी 600 रुपये पेंशन मिल रही थी, वे भी अब 1000 रुपये पाने की हकदार होंगी. चौहान ने कहा कि योजना के फार्म महिलाएं आसानी से भर सकें, इसके लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिलाओं से मार्च में लाडली बहना योजना के तहत फॉर्म भरवाए जाएंगे. इसका लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाएं ही उठा सकेंगी. इस योजना से राज्य सरकार के कोष पर 12 हजार करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 

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