MGNREGA UPDATE: नहीं बढ़ेंगे कार्य दिवस, 100 दिन ही मिलेगा काम

ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को राज्यसभा में MGNREGA के तहत कार्य दिवस बढ़ाए जाने की किसी भी प्रकार की योजना से इनकार कर दिया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 12, 2021, 04:30 PM IST
  • राज्यों ने बढ़ाए कार्य दिवस
  • महिलाओं की बढ़ी भागीदारी
MGNREGA UPDATE:  नहीं बढ़ेंगे कार्य दिवस, 100 दिन ही मिलेगा काम

नई दिल्ली: शुक्रवार को राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत कार्य दिवस बढ़ाए जाने की सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया है. उन्होंने सदन में कहा कि अभी केंद्र सरकार मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रहा है. 

राज्यों ने बढ़ाए कार्य दिवस
केंद्र सरकार के मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की योजना से इनकार के बावजूद कई राज्यों में मनरेगा के कार्य दिवसों में बढ़ोत्तरी की गई है. हिमाचल प्रदेश, केरल और उड़ीसा ने राज्य स्तर पर कार्य दिवस बढाएं हैं. इन राज्यों में मनरेगा योजना के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को 100 दिन से अधिक काम करने का मौका दिया जाएगा. गौरतलब है कि राज्य अपने स्तर पर मनरेगा के कार्य दिवसों में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं. 

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कोरोना काल में मिला रोजगार
कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान, लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए थे. कई श्रमिक महामारी के डर से बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ लौट गए. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में बताया कि कोरोना काल में मनरेगा योजना के कारण कई लोगों को रोजगार मिला. बीते साल में कुल 300 मानव दिवस मनाए गए. 

मंत्री ने यह भी कहा, मनरेगा एक मांग आधारित योजना है. अगर श्रमिकों को अन्य स्थानों पर काम नहीं मिलता, तब वे मनरेगा के तहत काम की मांग करते हैं. 

महिलाओं की बढ़ी हिस्सेदारी
सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में मनरेगा योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत रही है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के लिए आंवटित बजट में भी बढ़ोत्तरी की गई है. साल 2020 में मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपये आंवटित किए गए थे. साल 2021 में यह बजट बढ़ाकर 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 

अब तक इस योजना के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. इसमें से 90,000 करोड़ रुपये राज्यों को आंवटित किए जा चुके हैं. 

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