PM Awas Yojana: Delhi-NCR के इस इलाके में योजना के तहत महंगे हुए मकान

PM Awas Yojana के तहत केंद्र सरकार लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 22, 2021, 05:59 PM IST
  • जानिए किस इलाके में महंगे हुए मकान
  • किस आय वर्ग को मिलेगी कितनी सब्सिडी
PM Awas Yojana: Delhi-NCR के इस इलाके में योजना के तहत महंगे हुए मकान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. 

इस योजना के तहत कम आय वाले लोगों को होम लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. 

इस योजना के तहत भिन्न-भिन्न आय वर्ग वाले लोगों को अलग-अलग कैटगरी के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. 

दिल्ली-NCR के गाजियाबाद में इस योजना के तहत आने वाले मकानों के दाम में डेढ़ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. 

महंगे हुए मकान 
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी PM Awas Yojana के तहत फ्लैट्स का निर्माण करती है. 

गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट्स पर डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से पहले गाजियाबाद में इस योजना के तहत 4.5 लाख रुपये में फ्लैट मिल जाते थे, अब इन फ्लैट्स की कीमत बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है. 

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अभी भी खाली हैं फ्लैट्स
गाजियाबाद  डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस योजना के तहत 2067 मकान बनाए हैं, जिनमें से 1056 मकान अभी भी खाली हैं. 

इन खाली पड़े मकानों का आंवटन 'पहले आओ, पहले पाओ' की स्कीम के तहत किया जाएगा. ये बचे हुए मकान नई कीमत अर्थात डेढ़ लाख रुपये की बढ़ी हुई राशि के साथ बिकेंगे. 

क्या है सब्सिडी का प्रोसेस

  • PM Awas Yojana के तहत भिन्न-भिन्न आय वर्ग वाले लोगों को अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है. 

  • इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने पर CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान की जाती है. इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2.67 लाख रुपये है. 

  • इस योजना के तहत सालाना तीन लाख रुपये आय वाले लोगों को EWS सेक्शन में 6.5 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 

  • इस योजना के तहत तीन से छह लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को LIG सेक्शन के तहत 6.5 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 

  • छह से बारह लाख सालाना आय पाने वाले लोगों को MIG1 सेक्शन के तहत 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान की जाती है.

  • बारह से अठारह लाख सालाना आय वाले लोगों को MIG2 सेक्शन के तहत तीन प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ पहुंचाया जाता है.

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