What is PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana?: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को मंजूरी दे दी है. इस पर 75,021 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. योजना के तहत एक करोड़ घरों को छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छतों पर सौर संयंत्र लगाने और एक करोड़ परिवार को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना को मंजूरी दी गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी को घोषित की गई इस योजना का लक्ष्य देश के एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है.
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पोर्टल https://pmsuryagarh.gov.in/ के माध्यम से पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और वित्तीय सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकता है. वे इंस्टॉलेशन के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-फ्री कम-ब्याज पर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.
योजना की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मूल सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में दी जाएगी और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े.
हरित ऊर्जा पर केंद्र का जोर
सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी. सीतारमण ने कहा था कि रूफटॉप सोलर पहल, जो लोगों को सोलर इंस्टॉलेशन खरीदने और ऊर्जा को ग्रिड में वापस भेजने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, उससे सालाना 15,000 रुपये की बचत हो सकती है.
2024-25 के लिए सौर (ग्रिड) के लिए आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के लिए ₹10,000 करोड़ है, जबकि 2023-24 में ₹4,970 करोड़ है. विंड ऊर्जा (ग्रिड) के लिए, 2023-24 में ₹1,214 करोड़ परिव्यय की तुलना में ₹930 करोड़ आवंटित किया गया है.
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