नई दिल्लीः PM SVANidhi Scheme: सरकार बिना गारंटी 50 हजार रुपये तक का लोन दे रही है. इस कर्ज पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. साथ ही कर्ज लेने वालों को कैशबैक भी दिया जा रहा है.
दरअसल, सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी.
रेहड़ी-पटरी वालों को मिलता है सस्ता कर्ज
आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी और खोमचे वाले को बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जाता है.
आत्मनिर्भर बनाने की कवायद
बयान के अनुसार, ‘इस योजना में ऋण देने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी. मंत्रिमंडल की मंजूरी से कर्ज की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है. इसके परिणामस्वरूप रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा.’
1.2 करोड़ लोगों को होगा फायदा
रेहड़ी-पटरी वालों के लिये ‘कैश-बैक’ सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट को बढ़ाया गया है. इस मंजूरी से शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा.
ब्याज पर दी जाती है सब्सिडी
पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का कर्ज मिलता है. ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाती है. समय पर कर्ज चुकाने पर दूसरी बार 20 हजार और तीसरी बार 50 हजार रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है.
योजना के तहत डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को क्यूआर कोड, प्रशिक्षण और कैशबैक की सुविधा भी मिलती है.
कर्जधारकों को ब्याज पर 7 प्रतिशत के हिसाब से सालाना सब्सिडी और 1,200 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है. 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 10 हजार रुपये के कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी प्रभावी रूप से कुल ब्याज की 30 फीसदी होती है.
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