इस राज्य में 25 हजार घर बनाएगी सरकार, जानिए किन्हें मिलेगा आशियाना

नई दिल्लीः सरकार की ओर से सबको आवास मिले, इसके लिए योजना चलाई जा रही है. केंद्र सरकार भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के जरिए जरूरतमंदों को आवास का आवंटन करती है. इसी तरह की योजना एक राज्य में चल रही है, जिसके तहत 25 हजार आवास निर्माण की तैयारी चल रही है.

पंजाब सरकार राज्य भर में बनाएगी आवास
आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से उनके लिए 25,000 आवास इकाइयों का निर्माण करेगी.

पहले चरण में 15 हजार घरों का होगा निर्माण
उन्होंने कहा कि पंजाब ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत पहले चरण में लगभग 15,000 घरों का निर्माण किया जाएगा. मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर इन इकाइयों का निर्माण किया जाना है, उन्हें गमाडा जैसे सभी विशेष विकास प्राधिकरणों की तरफ से चिह्नित कर लिया गया है और जल्द ही टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण राज्य में 14,000 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां बन गईं और ईडब्ल्यूएस आवासों की उपेक्षा की गई.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगी छत
अब सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छत देने की चिंता है और ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित जमीन का कब्जा नीति के तहत नहीं देने वाले प्रमोटरों को आवास एवं शहरी विकास विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है.

सरकार के कब्जे में है 300 एकड़ से ज्यादा जमीन
उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित 300.45 एकड़ जमीन पहले से ही सरकार के कब्जे में है. आगे कहा कि 9 बिल्डरों की ओर से ईडब्ल्यूएस के लिए 520 फ्लैट हैं, जिनमें से 8 बिल्डरों की तरफ से गमाडा के क्षेत्र में 249 फ्लैट व जेडीए के एक बिल्डर की ओर से 271 फ्लैग आरक्षित किए हैं.

23 बिल्डरों ने फ्लैट आवंटित करने के बदले 32.84 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं. इस धनराशि का इस्तेमाल ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण में किया जाएगा.

(इनपुटः आईएएनएस)