ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਏ 2 ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 2 ਸਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ :  ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਮਰ ਨੇ APMC ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ  

ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸੋਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 12 ਰਾਊਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਚਲਾਇਆ ਗਈਆਂ ਨੇ,ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ