ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ,ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ,ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ,ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ

ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦੀ ਤੋਮਰ,ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ,ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗੀ,ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਤਾ ਰੱਖਣਗੇ

ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5  ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ

- MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ
-  ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
-  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
-  ਕਿਸਾਨ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ SDM ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ
-  ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ  

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ  ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨੇ,ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਪਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਪ ਸਪੈੱਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 

1 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  
2. 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ 
3. ਦਿੱਲੀ  ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  
4. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ 
5. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
6. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ