Chandigarh Metro News: ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ 39.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ।
Trending Photos
6
5
5
5 "Chandigarh Metro News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ")
Chandigarh Metro News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (MRTS) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਮੈਟਰੋ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (RITES) ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਲਈ ਦੋ ਕੋਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ (NUTP), 2006, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2017 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
