High Court News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ

High Court News: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

High Court News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਇਮਰਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Internet latest news: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।