Nangal Mining Case: ਨੰਗਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

Nangal Mining Case: ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਲਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Nangal Mining Case: ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਲਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਰੋਪੜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਨੰਗਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab's Colonel Manpreet Singh Cremation LIVE: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।