Sarva Shiksha Abhiyan: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2322340

Sarva Shiksha Abhiyan: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ

Sarva Shiksha Abhiyan: ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Sarva Shiksha Abhiyan: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ

Sarva Shiksha Abhiyan: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਹਾਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3929 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Trending news