Punjabi News: ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2306602

Punjabi News: ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

Punjabi News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Punjabi News: ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

Punjabi News: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hisar News: ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ

 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Trending news