ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਘਮਸਾਣ ਜਾਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਾਵਾਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022

ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰੌਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।