Teacher Recruitment Scam: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Teacher Recruitment Scam: 9,998 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Teacher Recruitment Scam: 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 9,998 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਦੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ''ਸੀਜ'' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਸੈਟ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਡ ਸਮੇਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ

5 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 9998 ਟੀਚਿੰਗ ਫ਼ੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ‌ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬੇਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਵੈਲੂਏਸਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੇਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ‌ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ''ਸਬ ਟੀਮਾਂ'' ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‌ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫ਼ੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

5 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?