Kisan Protest News: ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐਫ., ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Trending Photos
6
5
5
5 "Kisan Protest News: 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ")
Kisan Protest News: (Rohit Bansal): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐਫ., ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
