ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ "ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ"

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab and Haryana High Court on State Law and Order news: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (70) ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ (71) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hola Mohalla 2023: 'ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ!' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੰਗੋ ਰੰਗੀ ਹੋਇਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 336 (ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Shaliza Dhami: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਸ਼ੈਲੀਜਾ ਧਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ, IAF ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਲੜਾਕੂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ

(For more news apart from Punjab and Haryana High Court on State's Law and Order, stay tuned to Zee PHH)