Punjab Government Emergency Meeting: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
6
5
5
12 "Emergency Meeting: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ! 'ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ' 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ")
Central Agricultural Marketing Policy Draft: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sarwan Singh Pandher: ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਗੇ ਰੇਲਾਂ; ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ APMC ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 7,057 ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਘਣਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 407 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1,410 ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਨੀ ਈ-ਨਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 450 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
