Amritpal News: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ NSA ਲਗਾਇਆ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2164486

Amritpal News: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ NSA ਲਗਾਇਆ

 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ

Amritpal News: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ NSA ਲਗਾਇਆ

Amritpal Singh News(Rohit Bansal): ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਂਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, NSA ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ AG ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਗਈ NSA ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |

ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Trending news