ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, No Work No Pay ਲਾਗੂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ- ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸ਼ਟਮ ਫਰੋਸ਼, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ

ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।