Punjab Vidhan Sabha Session news: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ’ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Trending Photos
Punjab Vidhan Sabha Session news: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਰਡੀਐਫ (RDF fund) ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ! ਵੇਖੋ CCTV ਫੋਟੇਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ’ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"