Shambhu Border: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

Shambhu Border: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

Shambhu Border(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁਲੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Dhuri News: ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ DIG ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰੀਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਰੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।