ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ECI ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ

ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ECI ਅਤੇ GEC ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।