Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjab News:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਮੁਹਾਲੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਦੀ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Charanjit Singh Channi: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਕਰੌਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੌਰਾਂ ਤੇ ਨੱਡਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।