Hookah Bars ban: ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ; ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1713342

Hookah Bars ban: ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ; ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ

Chandigarh Hookah Bars ban News: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

Hookah Bars ban: ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ; ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ

Chandigarh Hookah Bars ban News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ। 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ) (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਮਲੋਟ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤ+ਲ, ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pearl Scam: ਹੁਣ SIT ਕਰੇਗੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Trending news