UAE में रहकर अपनी सरकार के खिलाफ भी नहीं कर सकते प्रदर्शन; 56 बांग्लादेशियों को मिली सजा

UAE News: बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों में अब तक 163 लोगों की जान चली गई है. इन प्रदर्शनों की आबाज विदेशों में भी सुनी गई. संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने खाड़ी देश में अपनी गृह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर तीन लोगों को आजीवन कारावास सहित दर्जनों बांग्लादेशी नागरिकों को जेल की सज़ा सुनाई. 

3 को आजीवन कारावास
अबू धाबी फेडेरल कोर्ट ने रविवार को तीन आजीवन कारावासों के अलावा 53 बांग्लादेशी नागरिकों को 10 साल की जेल की सज़ा और एक दूसरे बांग्लादेशी नागरिक को 11 साल की सज़ा सुनाई. अदालत ने जेल की सज़ा काटने के बाद बांग्लादेशियों को यूएई से निर्वासित करने का आदेश दिया. न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम ने बताया, "अदालत ने एक गवाह को सुना जिसने पुष्टि की कि अभियुक्तों ने बांग्लादेशी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ की कई सड़कों पर बड़े पैमाने पर मार्च निकाला."

फौरन सुनवाई का आदेश
शनिवार को, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों की जांच और त्वरित सुनवाई का आदेश दिया. UAE में विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में कई हफ़्तों तक चले प्रदर्शनों के बाद हुए हैं, जहां लोग सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से नाराज़ हैं. बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक रिजर्वेशन दिया गया था. बांग्लेदेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इस रिजर्वेशन को वापस ले लिया. अदालत के इस फैसले को प्रदर्शनकारियों की जीत माना जा रहा है. 

बांग्लादेशियों पर इल्जाम
UAE के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने शनिवार को बांग्लादेशियों पर कई इल्जाम लगाए, जिनमें "सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होना और अशांति भड़काने के इरादे से अपनी सरकार के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करना", कानून प्रवर्तन में बाधा डालना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है. बांग्लादेशी नागरिक यूएई में तीसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं. उनमें से कई कम वेतन वाले मज़दूर हैं. 

UAE में पाबंदी
अमीरात की कुल आबादी 9.2 मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें से सिर्फ़ 10 प्रतिशत अमीराती हैं. सात शेख़ों के संघ यूएई में राजनीतिक दलों और मज़दूर संघों पर प्रतिबंध है. इल्जाम है कि यूएई के कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं. UAE में लगभग सभी प्रमुख स्थानीय मीडिया या तो राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य से संबद्ध आउटलेट हैं.