ईरान, कतर, मिस्र जैसे देश पहले ही बंधकों की डील को लेकर अपने-अपने प्रस्ताव रख चुको हैं, लेकिन बात नहीं बनी थी. अब व्हाइट हाउस के इस बयान पर दुनिया भर की नजरे बनी हुई हैं.
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Hamas Hostage deal: इजराइल-हमास जंग के बीच बनाए गए बंधकों को छुड़ाने को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि कुछ बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल और हमास एक समझौते के काफी करीब हैं. गाजा पर इजराइल की जारी बमबारी के बीच हमास और इजराइल के बीच बंधको की डील की खबर है. इस समझोते के बाद गाज़ा में बंधक बनाए गए कुछ बंधकों की रिहाई हो सकती है.
"जल्द होगी डील"
व्हाइट हाउस के स्पोकपर्सन जॉन किर्बी ने बंधक समझौते के बारे में बताते हुए कहा "अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोमवार को कहा है कि उनका मानना है कि इजराइल-हमास बंधकों की डील के लिए अब पहले से ज्यादा करीब हैं." बता दें कि बंधकों को लेकर समझौते की कोशिश जंग की शुरुआत से ही जारी है. ईरान, कतर, मिस्र जैसे देश पहले ही बंधकों की डील को लेकर अपने-अपने प्रस्ताव रख चुको हैं, लेकिन बात नहीं बनी थी.
डील की ज्यादा जानकारी देने से किया इंकार
व्हाइट हाउस के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने रविवार को NBC के 'मीट द प्रेस' शो में डील के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, "जब तक डील की हर चीज़ पर सहमती नहीं बन जाती तब तक इस बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते." फाइनर ने आगे कहा, "इस तरह की संवेदनशील बातचीत का आखिर समय तक खत्म होने का डर बना रहता है.
WATCH: "We are talking about considerably more than 12" hostages in the possible release negotiations, President Biden's Deputy National Security Adviser Jon Finer says.@kwelkernbc: “Women and children, Jon?"
"These are issues under active discussion." pic.twitter.com/YRYuERfe4F
— Meet the Press (@MeetThePress) November 19, 2023
फिलिस्तीनी बंधकों के लिए मौत के कानून का इजराइल में विरोध
गाजा में हमास के जरिए पकड़े गए कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने सोमवार को इजराइल की संसद में फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए प्रस्तावित मृत्युदंड को पास न करने के लिए प्रदर्शन किया इन परिवारों का मानना है कि ऐसा करना हमास के जरिए बनाए गए बंधकों को खतरे में डाल सकता है. बता दें की इजराइल संसद में एक प्रस्ताव लाया गया जिसके पास होने के बाद प्रदर्शनों और इजराइल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले फिलिस्तीनियों सीधे मौत की सजा दी जाएगी.