डीफेक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी; मिलेगी कड़ी सजा

Deepfake News: सरकार ने आज यानी 26 को सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक सलाह जारी की, ताकि मौजूदा आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और विशेष रूप से AI डीपफेक के जरिए संचालित गलत सूचना के आसपास बढ़ती चिंताओं को लक्षित किया जा सके. एडवाइजरी में कहा गया है कि मध्यस्थ प्रतिबंधित सामग्री, विशेष रूप से आईटी नियमों के नियम 3(1)(बी) के तहत निर्दिष्ट सामग्री को स्पष्ट और सटीक रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएं.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रारेखर ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता नियम 3 (1) (बी) में निषिद्ध सामग्री संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं करते, 'सहमत' प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए एक औपचारिक सलाह जारी की गई है." उन्होंने कहा, "अगर आईटी नियमों के ऐसे कानूनी उल्लंघनों को नोट किया जाता है या रिपोर्ट की जाती है, तो कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे." एडवाइजरी इस बात पर जोर देती है कि डिजिटल मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम 3(1)(बी) के उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ताओं को आईपीसी और आईटी अधिनियम 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए.

सलाहकार ने आगे कहा, "उपयोगकर्ताओं को IPC की धारा 1860, आईटी अधिनियम, 2000 और ऐसे दूसरे कानूनों के विभिन्न दंड प्रावधानों से अवगत कराया जाना चाहिए, जो नियम 3 (1) (बी) के उल्लंघन के मामले में आकर्षित हो सकते हैं. इसके अलावा, सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों में यह स्पष्ट रूप से उजागर होना चाहिए कि संदर्भ पर लागू प्रासंगिक भारतीय कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानूनी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए मध्यस्थों/प्लेटफार्मों का दायित्व है.''

आईटी नियमों के उचित परिश्रम अनुभाग के अंतर्गत नियम 3(1)(बी) मध्यस्थों को अपने नियमों, विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में संप्रेषित करने का आदेश देता है. वे 11 सूचीबद्ध उपयोगकर्ता हानि या डिजिटल मध्यस्थों पर निषिद्ध सामग्री से संबंधित किसी भी जानकारी को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, अपडेट करने या साझा करने से उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए उचित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य हैं.

इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचना, झूठी या भ्रामक सामग्री और डीपफेक सहित दूसरों का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री की पहचान करें और उसे तुरंत हटा दें. एक महीने की अवधि में चंद्रशेखर ने डीपफेक के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण हितधारक बैठकें बुलाईं. बैठक के दौरान, उन्होंने सभी प्लेटफार्मों और बिचौलियों के लिए मौजूदा कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि आईटी नियम डीपफेक के खतरे को व्यापक रूप से संबोधित करते हैं.

मंत्री ने कहा, "गलत सूचना इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्‍वास के लिए एक गहरे खतरे का प्रतिनिधित्व करती है. डीपफेक, जो एआई द्वारा संचालित गलत सूचना है, हमारे डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्‍वास के लिए खतरे को और बढ़ा देती है." उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करना पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्‍वसनीय है और सभी मध्यस्थ भारतीय इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्‍वास के लिए कानून के तहत जवाबदेह हैं.

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