Chirag Paswan on UPSC Lateral Entry: UPSC ने 17 अगस्त को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी और 35 डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं. इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भरा जाना है.
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8 "इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बगावत के मूड में हैं चिराग पासवान; सर उठा रहे मोदी के सिपहसालार!")
Chirag Paswan on UPSC Lateral Entry: केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर भर्ती होनी है. जिसके लिए कैंडिडेट से आवेदन आमंत्रित किए हैं. पूरे देश में इसको लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है. इस बीच NDA के सहयोगी पार्टी के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ‘लेटरल एंट्री’ के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों के किसी भी कदम की सोमवार को आलोचना की है. उन्होंने कहा कि वह केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चीफ की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की मुख्तलिफ केंद्रीय मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे प्रमुख पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति करने की घोषणा की. आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और दूसरे ‘ग्रुप ए’ सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं.
विपक्षी दलों ने लगाया ये आरोप
वहीं, विपक्ष का आरोप है कि ‘लेटरल एंट्री’ के जरिये लोक सेवकों की भर्ती करने का यह कदम ‘‘राष्ट्र विरोधी कदम’’ है और इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन ‘‘खुलेआम छीना जा रहा है.’’
मोदी सरकार के खिलाफ हैं चिराग पासवान
चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर न्यूज एजेंसी 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘किसी भी सरकारी नियुक्ति में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए. इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है. निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं है और अगर सरकारी पदों पर भी इसे लागू नहीं किया जाता है. यह जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और यह मेरे लिए चिंता का विषय है.’’
चिराग पासवान ने क्या कहा?
चिराग पासवान केंद्र में बीजेपी की अगुआई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में सहयोगी हैं. पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वह ऐसा करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है, वह इस तरह के कदम के बिल्कुल समर्थन में नहीं है. UPSC ने 17 अगस्त को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल हैं. इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भरा जाना है.
