Asaduddin Owaisi on Nupur Sharma: बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है.
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8 "Nupur Sharma Case: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओवैसी ने PM मोदी से कर डाली ये बड़ी मांग")
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर साहब को लेकर की गई टिप्पणी के चलते गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि बीजेपी नूपुर शर्मा का बचाव कर रही है. ओवैसी ने पीएम मोदी से अपील की है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए.
मोदी 20 करोड़ मुसलमानों के भी पीएम हैं: ओवैसी
AIMIM चीफ ने कहा कि हम पीएम से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नूपुर शर्मा के पीएम नहीं हैं, बल्कि देश की 133 करोड़ अवाम के पीएम हैं. इनमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं. आपको इनका भी ख्याल रखना होगा. उन्होंने कहा कि आप नूपुर शर्मा को कब तक बचाते रहेंगे. आखिर नूपुर शर्मा क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है.
कानून अपना काम शुरू करे: ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जहां नूपुर शर्मा को बचाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो रही है. उन्होंने पीएम मोदी के मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक तरफ नूपुर शर्मा को बचा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी एक महिला का घर तोड़ दे रहे हैं. ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा है, उसके बाद कानून को अपना काम शुरू कर देना चाहिए.
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दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान पर नूपुर शर्मा पर सख्त फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में खराब माहौल के लिए नूपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है. उदयपुर घटना की जिम्मेदारी भी नूपुर शर्मा पर आयद होती है. अब नूपुर शर्मा को चाहिए कि टीवी के सामने आकर पूरे देश से माफी मांगें. इसी टिप्पणी पर ओवैसी का बयान सामने आया है.
काबिले जिक्र है कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद दुनिया जहां में काफी विरोध-प्रदर्शन हुआ था. इसके अलावा भारत के कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमे हुए हैं. नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दायर मुकदमों दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया जाए.
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