असम में मुस्लिमों सहित छह धार्मिक समुदायों को मिलेगा अल्पसंख्यक होने का प्रमाणपत्र

Minority certificates: इस फैलले को लेकर सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रमाणन नौकरियों या केंद्र सरकार से संबंधित अन्य लाभों के लिए आवेदन करने में उपयोगी होगा या नहीं.

गुवाहाटी / शरीफ उद्दीन अहमद: असम सरकार (Assam Government) ने इतवार को घोषणा की है कि असम में अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र (minority certificate) दिया जाएगा. कैबिनेट मंत्री केशब महंत (Health Minister Keshab Mahanta) ने कहा कि सरकार ने असम में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों (Six religious communities) को प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है. इन समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन शामिल हैं.

अल्पसंख्यक विकास बोर्ड करेगा प्रमाणन का काम 
केशव महंत ने कहा कि प्रमाणीकरण का प्रस्ताव असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड द्वारा दिया गया था और यह बोर्ड आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करेगा. समुदाय इस संबंध में असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड में आवेदन दाखिल कर सकते हैं. हालांकि, मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रमाणन के लिए आवेदन कैसे किया जाए या प्रक्रिया के संबंध में कोई अन्य मानदंड होगा या नहीं. यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रमाणन नौकरियों या केंद्र सरकार से संबंधित अन्य लाभों के लिए आवेदन करने में उपयोगी होगा या नहीं.

चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता 
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में डोलू चाय बागान में काम करने वालों के 1263 परिवारों को 12.63 करोड़ रुपये की राशि सिल्चर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने में सहयोग करने के लिए सद्भावना राशि के तौर पर देने का फैसला किया गया है. प्रत्येक परिवार को सहयोग के लिए एक-एक लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. राज्य सरकार ने इससे पहले सिल्चर हवाई अड्डे के लिए डोलू लालबाग और मैनागढ़ चाय बागान की ली गई जमीन के लिए 50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी और इसके तहत पहली किस्त के रूप में 2.37 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है.