केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में भी चाहते हैं हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध; CM से की ये मांग

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हलाल कारोबार की तुलना देशद्रोह से की है. और हलाल कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. गिरिराज सिंह का कहना है कि जिन चीज़ों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, उसका भी इस्लामीकरण किया जा रहा है.

Halal Controversy: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि हलाल कारोबार एक ''देशद्रोह'' है, जिस पर अब प्रतिबंध लगना चाहिए. गिरिराज सिहं का कहना है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में भी हलाल उत्पादों के नाम पर जिस तरह का 'जिहाद' चल रहा है, उसके खिलाफ अब देश में प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. यूपी में हलाल उत्पाद पर कार्रवाई के बाद बिहार और भारत के कई और राज्यों में भी यूपी की तरह ही हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध की वकालत की जा रही है.

गिरिराज सिंह ने क्या लिखा है पत्र में
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि "बिहार में कई खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, नमकीन, सूखे मेवे, मिठाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन, दवाएँ और चिकित्सा उपकरणों में भी हलाल व्यापार चल रहा है, जबकि ऐसी वस्तुओं का सर्टिफिकेशन केवल FSSAI द्वारा किया जाता है. भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि देशद्रोह भी है." उन्होंने आगे ये भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन दे कर देश को बांटने की साजिश की जा रही है. ये लोगों में घृणा फैलाने का षड्यंत्र है, जिसपर रोक लगना ज़रूरी है.

'हलाल उत्पाद' कैसे आया चर्चा में ?
बीते दिनों उत्‍तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान-पान और ब्यूटी प्रोडक्‍ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है.  इसके साथ  UP में हलाल सर्टिफाइड प्रॉडक्टस का निर्माण, बिक्री और भंडारण भी अवैध हो गया है. ऐसा पाए जाने पर संबंधित फर्म या व्यक्ति के खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पर अवैध कारोबार कर रही हैं. हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद से पूरे देश में अलग अलग राज्यों से हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है.