Maharashtra Political Crisis: सत्तासंघर्षाबबात मोठी बातमी; ठाकरे गटासाठी आखलेल्या रणनितीचा अखेर उलगडा

Maharashtra Political Crisis to be transfered to 7 judges bench

Maharashtra Political Crisis: संपूर्ण देशासाठी चर्चेचा विषय बनून राहिलेल्यी महाराष्ट्र राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. यापुढं हा सत्तासंघर्ष 7 न्यायाधीशांच्या बेंचकडे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ठाकरे गटाचा खटला लांबणीवर टाकण्याची रणनीती ही रणनीती आता समोर आली असून, चित्र अधिक स्पष्टपणे पाहायचं झाल्यास सत्ता संघर्षाच्या निकालासाठी वाट पाहावी लागणार हीच बाब आता अधोरेखित होत आहे. परिणामी या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात ठाकरे गट बॅक फूटवर पडताना दिसत आहे. 

सत्तासंघर्षाच्या या संपूर्ण मुद्द्यालाच आता एक नवं वळण मिळणार असून, आधी नबम रेबिया प्रकरणावर समीक्षा होईल, ज्यानंतर अपात्र आमदारांचा मुद्दा घेतला जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठीच 8 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Dhananjay Munde: राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयातच बोगस भरतीचं रॅकेट, 'या' आमदाराच्या नावाचा वापर

2016 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या बेंचनं अरुणाचल प्रदेशात नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. यानुसार अविश्वास ठरावाच्या दरम्यान सदरील सदनाच्या अध्यक्षांकडे कोणतेही अधिकार नसतात. याच धर्तीवर शिंदे गट दावा करत आहे, की उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. 

आमदारांनी स्वत:हून पक्ष सोडला... कोण म्हणतंय असं? 

दरम्यान, शिवसेनेत असतानाच आमदार सुरत आणि गुवाहाचीला गेले. पक्ष बैठकीत गैरहजर राहिले. ही सर्व परिस्थिती पाहता याचा अर्थ आमदारांनी स्वत:हून पक्ष सोडला आणि तिथंच ते अपात्र ठरले असं मत शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान माध्यमांशी बोलताना मांडलं. नबाम रेबिया आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात काहीही साम्य नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत आता ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणं अपेक्षित असेल असंही ते म्हणाले.

आजही सुनावणी... 

राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आजही सुनावणी सुरू राहील. सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरेच जबाबदार असल्याचं शिंदे गटाकडून हरिश साळवेंनी न्यायालयात सांगितलं. तर विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर शिंदे गटाचे नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.