भ्रष्‍टाचाराने देश पोखरलाय - राष्ट्रपती मुखर्जी
www.24taas.com, नवी दिल्ली देशाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. ती काढून टाकली पाहिजे. यासाठी तरूणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. देशाच्या प्रगतीसाठी तरुणांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ६६ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंधेला दिलेल्या अभिभाषणात सांगितले. भ्रष्‍टाचाराने देशाला पोखरले आहे. त्यामुळे देशाची मोठी हानी होत आहे. भ्रष्टाचारासह दहशतवाद, गरीबी आणि जनतेच्या आरोग्य विषयक समस्येला प्राधान्य देऊन त्या आधी सोडविल्या पाहिजेत, असे राष्ट्रपती म्हणालेत. भ्रष्टाचार देशाच्या प्रगतीला मारक ठरत आहे. त्यातच भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेच्या भडकलेल्या भावनांचा मी आदर करतो, मात्र त्यावर प्रभावीपणे अंकुश ठेवला जात नसल्याचे मुखर्जींनी मान्य केले. देशातील शासकीय संस्था भारतीय संविधानाचे मजबूत स्तंभ आहे. त्या उद्‍वस्त करता येणार नाही. परंतु, त्यात सुधारणा करता येऊ शकतात, असेही मुखर्जींनी म्हटले. त्यामुळे अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांना अप्रत्यक्ष राष्ट्रपतींनी टोला लगावला. जनतेने न्यायप्रक्रीयेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. जनतेला राज व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु कायदा तयार करण्याचा अधिकार संविधानाला आहे. आणि त्याला न्याय देण्याचा अधिकार न्याय प्रक्रियेला आहे. आपण हा अधिकार न्याय संस्थांकडून हिरावून घेऊ शकत नाही, असेही अण्णा आणि बाबांना सुनावताना सांगितले की, जर अधिकारी हुकूमशाहा बनले तर मात्र लोकशाहीचे मोठे नुकसान होत असते. शालिनता आणि सहिष्णुता लोकशाहीचा मूळ आधार आहे.
www.24taas.com,नवी दिल्ली
देशाला भ्रष्टाचाराचे कीड लागले आहे. या भ्रष्‍टाचाराने देशाला पोखरले आहे. त्यामुळे देशाची मोठी हानी होत आहे. भ्रष्टाचारासह दहशतवाद, गरीबी आणि जनतेच्या आरोग्य विषयक समस्येला प्राधान्य देऊन त्या आधी सोडविल्या पाहिजेत, असे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ६६ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंधेला दिलेल्या अभिभाषणात सांगितले. देशाच्या प्रगतीसाठी तरुणांनी पुढाकार घ्यायला हवा, अशीही भावना मुखर्जींनी व्यक्त केली.
भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेच्या भडकलेल्या भावनांचा मी आदर करतो, भ्रष्टाचार देशाच्या प्रगतीला मारक ठरत आहे. मात्र त्यावर प्रभावीपणे अंकुश ठेवला जात नसल्याचे मुखर्जींनी मान्य केले. देशातील शासकीय संस्था भारतीय संविधानाचे मजबूत स्तंभ आहे. त्या उद्‍वस्त करता येणार नाही. परंतु, त्यात सुधारणा करता येऊ शकतात, असेही मुखर्जींनी सांगितले.
मुखर्जींनी सांगितले की, जनतेने न्यायप्रक्रीयेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. जनतेला राज व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु कायदा तयार करण्याचा अधिकार संविधानाला आहे. आणि त्याला न्याय देण्याचा अधिकार न्याय प्रक्रियेला आहे. आपण हा अधिकार न्याय संस्थांकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. मात्र जर अधिकारी हुकूमशाहा बनले तर मात्र लोकशाहीचे मोठे नुकसान होत असते. शालिनता आणि सहिष्णुता लोकशाहीचा मूळ आधार आहे.