गर्भपात औषधांच्या विक्रीवर अंकुश ठेवण्याची मागणी

नाशिक : जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अनधिकृत गर्भपात प्रकरणानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागं झालंय. या औषधांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर अंकूश ठेवण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाला आदेश देण्यात आलेत. त्यामुळे येत्या काळात गर्भपाताच्या औषधांच्या खरेदी विक्रीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. 

 २० आठवड्यांपेक्षा अधिक दिवसांच्या गर्भवती मातांची गर्भलिंग तपासणी करणे गुन्हा आहे. असं असतानाही नाशिकच्या शासकीय रूग्णालयात हे घडल्याने आरोग्य विभागाच्या कारकिर्दीवर काळीमा फासला गेला. नुकत्याच झालेल्या अवैध गर्भपातामुळे राज्यभरात नाचक्की झाल्याने आरोग्य विभाग सुस्त असला तरी प्रशासनाने हे प्रकरणा गांभीर्याने घेतलंय. 

या घटनेत आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचा सहभाग उघड झाल्यानंतर मालेगावच्या स्त्री रोग तज्ज्ञांची चौकशी सुरू झालीय. गर्भपाताच्या औषध विक्रीवर नियंत्रण आणि बंधने असतानाही सररासपणे ही औषधं उपलब्ध केली जात असल्याने यात रॅकेट असल्याचा प्रशासनाला संशय आहे. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी गर्भपातासंबंधीचे नियम कडक केलेत. गर्भपात करण्यासंबंधी तीन डॉक्टरांचा सहभाग आवश्यक असेल. तसंच त्यांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधं देता येणार नाहीत. तसंच ही औषधं कोणाला दिली याचीही नोंद ठेवावी लागणार आहे. 

खासगी रूग्णालयात येणाऱ्या गर्भपातावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या जिल्हा शासकीय रूग्णालयातील सिव्हील सर्जन आणि गर्भपात केंद्रावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिका-यांची चांगलीच नाचक्की झालीय. गर्भपाताच्या औषधांचा वापर करताना त्यांच्या नोंदी ठेवल्या जात नाहीत. त्यामुळे जिल्हा रूग्णालयातील अधिका-यांची साथ असल्याचा संशयही व्यक्त केला जातोय. 

एका बाजूला अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी प्रशासन कठोर असताना जिल्हा आरोग्य यंत्रणा याला हरताळ फासते. वर्षानुवर्षे स्त्री रोग तज्ज्ञ एकाच जिल्ह्यात रहात असल्याने असे प्रकार घडत आहेत. मात्र एकूणच अशा प्रकारांना आरोग्य यंत्रणेची साथ असल्याचं पोलीस तपासात समोर येत असल्याने आरोग्य विभागाच्या अधिका-यांचं रॅकेटच समोर येण्याची शक्यता आहे.