दुष्काळ : शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्याना भले मोठे पत्र

मुंबई : यंदाच्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकताच विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागात दौरा करून आत्महत्याग्रस्त गावांना भेटी दिल्या. शेतकरी कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या परिस्थितीचे दाहक वास्तव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अवगत करण्यासाठी आज एक विस्तृत पत्र लिहीले. 

हे पत्र जसेच्या तसे पुढीलप्रमाणे...    
दिनांक - २५ सप्टेंबर, २०१५
प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई- ३२

प्रिय,
स.न.वि.वि.
दिनांक २३ सप्टेंबर, रोजी पिंपरी-बुटी, भाम्ब राजा आणि बोथबोडण या यवतमाळ तालुका-जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त गावांस भेटी दिल्या. भेटी दरम्यान आत्महत्या केलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधला तसेच तीनही गावांतील ग्रामस्थांशी आत्महत्त्यांच्या कारणांबाबत चर्चा केली. चर्चेत प्रामुख्याने आत्महत्त्येची पुढील तीन कारणे निदर्शनास आली. १) नापिकी २) कर्जबाजारीपणा व ३) शेती मालास योग्य बाजारभावाचा अभाव . दौऱ्यादरम्यान माझ्या निदर्शनास आलेल्या काही बाबी मी आपणास विदीत करीत आहे.

विदर्भातील या पट्टयात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर ही पिके घेतली जातात. मागील काही वर्षांपासून असंतुलित पर्जन्यमान, कीड-रोग, सिंचनाची अपुरी सुविधा या कारणांमुळे पीक उत्पन्नावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे दिसून आले. २०१२ साली अतिवृष्टी, मागील वर्षी झालेली गारपीट या नैसर्गिक बाबीही नापिकीसाठी कारणीभूत ठरल्या. पिंपरी-बुटी येथील सलोड, कोळंबी या मध्यम प्रकल्पाची तर बोथबोडण या गावांतीलही सिंचन प्रकल्पाची काही कामे अपुरी असल्याने शेतीपर्यंत अद्याप पाणी पोहोचले नाही. मनरेगा अंतर्गत विहिरींची कामे रखडलेली असल्याचे दिसून आले. यावर्षी सोयाबीन पिकाचे विषाणूजन्य रोगाने मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.

आत्महत्यांमागील कर्जबाजारीपणा हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. कर्जाच्या थकबाकीमुळे वसुलीचा तगादा, नवीन पीक कर्ज मिळण्यातील अडचणी यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात भारतातील अशा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची सुमारे ७१ हजार कोटी रूपयांची कर्जे माफ झाली होती. सरकारने यावेळीही जेथे नापिकी आहे व शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे, त्या भागात कर्जमाफीचा विचार करावयास हवा.

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडील शेतकरी आत्महत्या अहवालातील मागील सुमारे १० वर्षांतील वर्षनिहाय आकडेवारीचे अवलोकन केले असता माझ्या असे निदर्शनास आले की, आत्महत्यांचे प्रमाण ठरावीक काळात वाढलेले दिसते. साधारणपणे हा काळ ऑगस्ट ते ऑक्टोबर-नोव्हेंबर असा आहे. या काळात पीक न उगवणे, उगवलेले हातचे पीक पावसा अभावी नष्ट होणे, ऐन सणा-सुदीच्या दिवसांत कर्जाचा भार डोक्यावर असणे, यांसारखी प्राथमिक कारणे वाटत असली तरी अधिक खोलात जाऊन कारणे शोधावी लागतील. 

आत्महत्येमागील तिसरे प्रमुख कारण शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव नसण्याचे दिसून आले. उत्पादन खर्च व शेतीमालाचा भाव याचा ताळमेळ बसत नाही. परिणामी शेती नुकसानीत जाते. गावभेटीवेळी शेतकरीवर्गात कापसाच्या हमी भावात यंदा केवळ ५० रूपयांची वाढ झाल्याने नाराजी दिसून आली. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी कापसाला प्रतिक्विंटल रू. ६५०० आणि सोयाबीन पिकास प्रतिक्विंटल रू. ५००० इतका भाव मिळावा, अशी मागणी केली. मागील लोकसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान महोदयांनी पिकांचा उत्पादन खर्च निश्चित करून किमान ५० टक्के नफा शेतकऱ्यास मिळेल असे किमान आधारभूत किमतीचे सूत्र लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या बाबतीत सरकारने अद्याप आश्वासक पाऊले उचलल्याचे दिसून येत नाही.

नापिकी, कर्जबाजारीपणा व शेती मालास योग्य बाजारभावाचा अभाव यांच्या दुष्टचक्रातून सुटका न होणे, ही आत्महत्येची प्रमुख कारणे असली तरी वैफल्यग्रस्त शेतकरी व्यसनाधीनतेकडे झुकून मृत्यूला कवटाळण्याचे प्रकार होत असल्याचे गावांतील महिलावर्गाने सांगीतले. खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवण्याचे कार्य शासकीय व समाजसेवी घटकांकडून होणे गरजेचे आहे. गावातून दारू हद्दपार करण्यासाठी एकूण महिला मतदारांपैकी ५० टक्के महिलांनी दारूची बाटली आडवी करण्यासाठी मतदान करणे सध्याच्या शासन निर्णयाप्रमाणे आवश्यक आहे.

महिला सबलीकरणाची प्रक्रिया अद्याप संक्रमणावस्थेत आहे त्यामुळे महिलांकडून अनेक दबावांमुळे एवढे मोठे मतदान होत नाही. यापेक्षा ग्रामपंचायतीचा पंच अथवा सरपंच होणे सोपे. तात्पर्य असे की, अबकारी उत्पन्नाची तमा न बाळगता अशा भागात शासन निर्णयात बदल करून मतदानाची आवश्यक टक्केवारी कमी करणे आवश्यक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात तर वर्धा-चंद्रपूर जिल्ह्यांच्या धर्तीवर संपूर्ण दारुबंदीचाच विचार सरकारला करावा लागेल. भारतात राजस्थान, कर्नाटक राज्यांतील कोरडवाहू कापूस पट्टयांतील शेतकरी वर्गाची परिस्थिती थोडी-बहुत अशीच असताना त्या भागात शेतकरी आत्महत्त्येचा प्रश्न विदर्भाइतका भेडसवणारा नाही. लातूर मधील किल्लारी भूकंपावेळी झालेल्या प्रचंड जीवितहानीच्या मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी पुरूषांचा व्यसनांचा आधार घेण्याकडे कल दिसून आला. त्यावेळी मी राज्याचा प्रमुख असल्याने लातूर भागातील अबकारी उत्पन्नातील होणाऱ्या वाढीकडे अधिकाऱ्यांनी माझे लक्ष वेधले होते. मी ज्येष्ठ नाट्याभिनेते व प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. मोहन आगाशे यांच्या नेतृत्वाखाली पीडीतांचे मनोबल वाढविण्याचा कार्यक्रम यशस्वी रीतीने राबविला होता. एकंदरीत सुचवावेसे वाटते की, विदर्भातील या समस्येचा आर्थिक-सामाजिक व मानसशास्त्रीय सखोल अभ्यास तज्ज्ञ पातळीवरून होणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडील शेतकरी आत्महत्यांबाबतचा अहवाल पाहिला असता अपात्र प्रकरणांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून आले. गावांत विचारणा केली असता, आत्महत्या करणाराचे नाव शेतजमिनीच्या हक्क-अभिलेखी नसणे ही बाब कारणीभूत असल्याचे समजले. एकत्र कुटुंब पद्धतीत शेतजमीन कर्त्याच्या नावावर असल्यामुळे आत्महत्या करणाराचे नाव सात-बारा उताऱ्यावर नसते, त्याचबरोबर वर्षांनुवर्षे जमीन कसत असणारे कूळ, सरकारी जमीनींवरील जून्या अतिक्रमणदार शेतकऱ्यांची, देवस्थान जमिनींवरील जुन्या वहिवाटदारांची नावे हक्क-अभिलेखी मालकी हक्की नमूद नसते, अशी अनेक कारणे ग्रामस्थांनी सांगितली.

काही प्रकरणी नैसर्गिक आपत्तीने संपूर्ण पीकच गेले व नापिकीमुळे चालू कर्जाची भविष्यातील परतफेड करण्याची क्षमता न राहिल्याने शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास, प्रकरण निकषात बसत नाहीत. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भूमिहीनांच्या, शेतमजुरांच्या आत्महत्यांबाबत तर काहीच तरतूद नाही. मला वाटते की, अपात्रतेच्या निकषांबाबत फेरविचार करून काही वस्तुनिष्ठ प्रकरणांना न्याय देता येईल का ते पाहावे.

महोदय, यवतमाळ जिल्हा भेटीचा माझा उद्देश जनतेशी संवाद साधून शेतकरी आत्महत्या प्रश्नांची कारणमीमांसा जाणणे व सोडवणुकीचे उपाय शोधणे हा होता. माझ्या प्रत्येक दुष्काळ दौऱ्यानंतर मी प्रत्यक्ष भेटून जनतेच्या व्यथा आपणांसमोर मांडल्या आहेत, मागण्या सादर केल्या आहेत आणि उपाय देखील सुचविले आहेत. विदर्भ भेटीपश्चात आपणासमोर मी शेतकरी आत्महत्या समस्येचे विवेचन काही मागण्या व सूचनांसह आपणांस सादर करीत आहे. कृपया वैयक्तिक लक्ष देऊन या गंभीर समस्येची सोडवणूक होण्याच्या दृष्टीने आश्वासक कार्यवाही व्हावी.
महाराष्ट्रात होणाऱ्या आत्महत्या हे आपल्या सर्वांसमोरचे आव्हान आहे. या संकटप्रसंगी सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन प्रयत्नांची आवश्यकता वाटते.
                                                                                             कळावे, आपला / (शरद पवार)

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.