7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन लागू होगा अगला वेतन आयोग, सरकार ने किया ऐलान

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगला वेतन आयोग लागू किया जाएगा. आइये जानते हैं अपडेट. इसके बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (Karnataka Government) को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिल सकता है.

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है. सरकार ने अगले वेतन योग का ऐलान कर दिया है. सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा इस आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के अनुसार ही कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा.

सरकार ने किया ऐलान 

कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव करेंगे. इस सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य कर्मियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी. 

कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फायदा

सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (Karnataka Government Employees and Pensioners) को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिल सकता है. गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर के महीने में ही एक आयोग का गठन करेगी. अब सरकार नवंबर के महीने में ही इसका ऐलान कर दिया है. इस आयोग की सिफारिशों पर ही सरकार राज्य के कर्मियों की सैलरी और पेंशन को तय करेगी. 

लंबे समय से कर रहे मांग

कर्नाटक सरकार के सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission Constituted for Karnataka Government)  के गठन के बाद राज्य के 6 लाख कर्मियों और पेंशनर्स में ख़ुशी का माहौल है. आयोग के गठन के ऐलान के साथ ही बोम्मई कैबिनेट ने पुण्यकोटि योजना की भी शुरुआत की है. इस योजना के जरिए अब राज्य के A और B ग्रेड के कर्मियों को 11,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वह गायों को गोद ले सके. इससे राज्य की गोशालाओं में 1 लाख से अधिक गायों को गोद लिया जा सकेगा.