कुछ देर में अर्थशस्त्रियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर होगी बातचीत

आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 4:30 बजे अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.

कुछ देर में अर्थशस्त्रियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर होगी बातचीत

नई दिल्ली : आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 4:30 बजे अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. नीति आयोग में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन बिबेक देबरॉय, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरण, आईटीसी लिमिटेड सीईओ संजीव पुरी और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल मौजूद रहेंगे. इस बैठक में अर्थव्यवस्था, कृषि और एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होने की उम्‍मीद है.

ये अर्थशास्त्री रहेंगे मौजूद
इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार 45 अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सेक्टर के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे है. इनमें क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकृति जोशी, टाटा स्टील के टीवी नरेंद्र, एक्रियर डॉ. शंकर आचार्य, एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी, बैंक ऑफ अमेरिका लिंच मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील सेनगुप्ता, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के श्रीनाथ रेड्डी, जेपी मॉर्गन के मुख्य अर्थशास्त्री शाजिद शिनॉय, सिटी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री समीरण चक्रवर्ती, आईसीआईसीआई के मुख्य निवेश अधिकारी शंकरन नरेन, नोमुरा के मुख्य अर्थशास्त्री सोनल वर्मा, एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष, पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा, एनएसई सीईओ विक्रम लिमये, आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. पुलक घोष, अपोलो अस्पताल वाइस चेयरमैन प्रीथा रेड्डी शामिल हैं.

राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों से मांगी मदद
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रदेशों से केंद्र सरकार द्वारा तय आर्थिक विकास के लक्ष्य पर अमल करने का आग्रह करते हुए इस बात पर जोर दिया. उन्होंने कहा जब तक राज्य और केंद्र एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है. प्रदेशों के वित्तमंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक में सीतारमण ने कहा, 'केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर काम किए बगैर कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है. आर्थिक विकास का लक्ष्य तय करना केंद्र की जिम्मेदारी है और उस पर अमल करना राज्यों की जिम्मेदारी है.'

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