DA: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो के जरिए जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है. श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय की एक शाखा है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को डीए का काफी लाभ भी मिलता है.
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5 "DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की लगने वाली है लॉटरी, डीए बढ़ाने पर मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला")
Dearness Allowance: सरकारी कर्मचारी डीए को लेकर काफी उम्मीद लगाकर रखते हैं. अब डीए को लेकर अहम जानकारी सामने आई है और मोदी सरकार जल्द ही डीए को लेकर अहम ऐलान भी कर सकती है. दरअसल, आने वाले दिनों में डीए में इजाफा देखने को मिल सकता है. केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ा सकती है. अभी डीए 42 फीसदी है. वहीं तीन फीसदी डीए को बढ़ाए जाने से यह 45 फीसदी हो जाएगी.
कैसे तय होता है डीए
सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी करने का फैसला किया जाता है. इस बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो के जरिए जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है. श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय की एक शाखा है. वहीं सरकारी कर्मचारियों को डीए का काफी लाभ भी मिलता है.
कर रहे हैं ये मांग
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ''जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था. हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है.''
डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा. डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी. फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. डीए में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था. (इनपुट: भाषा)
