Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों वित्त मंत्री को पत्र लिखकर हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की मांग की थी. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने भी उनकी इस मांग को सही ठहराया था.
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5 "GST on Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस से GST हटाने मांग पर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लोकसभा में दिया यह जवाब")
Nirmala Sitharaman on Health Insurance: कुछ ही दिन बीते हैं जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी. इस चिट्ठी में उन्होंने वित्त मंत्री से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को हटाने की मांग की थी. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गडकरी की बात का समर्थन करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की मांग की थी. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर बुधवार को संसद में बयान दिया.
वित्त मंत्री ने दो प्वाइंट में रखा अपना पक्ष
सीतारमण लोकसभा में विपक्षी सांसदों को जवाब दे रही थी, जिन्होंने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) की चिट्ठी का हवाला दिया था. लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 'मैं इसको लेकर दो जरूरी प्वाइंट उठाना चाहती हूं. पहला यह कि मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लागू होने से पहले भी टैक्स लगता था. जीएसटी आने से पहले भी मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स था. यह कोई नया मुद्दा नहीं है, यह पहले से ही सभी राज्यों में था. उन्होंने सवाल के लहजे में पूछा- जो लोग यहां आज विरोध कर रहे हैं...क्या उन्होंने अपने राज्यों में इस टैक्स को हटाने के बारे में बात की?'
गडकरी ने सीतारमण को लिखी थी चिट्ठी
आपको बता दें पिछले दिनों गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी. इसके जरिये उन्होंने मिडिल क्लास को राहत देने की गुजारिश की थी. गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को हटाने की मांग की थी. उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला टैक्स इंडस्ट्री की ग्रोथ को रोक रहा है. वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में गडकरी ने कहा था कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है. संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री की समस्याओं पर चिंता जताई गई थी.
इसके बाद गडकरी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आ गई थीं. ममता बनर्जी ने गडकरी की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि यह लोगों की अपनी अहम जरूरतों का ख्याल रखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. कई विपक्षी नेताओं ने भी उनकी मांग का समर्थन किया था.
