Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार के फैसले से किसान हुए गदगद, वापस मिलेगी जब्त हुई जमीन; लहलहाएंगे खेत

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने नए साल की शुरुआत किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के साथ की है. राज्य के भाजपा अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया है. इस फैसले के तहत 963 किसानों को उनकी जमीन वापस की जाएगी, जो उनके ऊपर सरकारी बकाया न चुकाने के कारण जब्त कर ली गई थी.

किसानों के लिए राहतभरा कदम

बावनकुले ने कहा कि यह फैसला राज्य के किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जमीन की वापसी उन किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिनकी जमीनें जब्त हो जाने के कारण वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान थे. इस कदम से न केवल किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उन्हें अपनी खेती और आजीविका को फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा.

राजनीतिक सवालों पर बावनकुले का बयान

एनसीपी नेता शरद पवार और अजीत पवार के राजनीतिक विलय के सवाल पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर परिवार एक साथ आता है तो यह एक सकारात्मक संकेत है. उन्होंने इसे राज्य की राजनीतिक एकता और विकास के लिए अच्छा बताया. बावनकुले ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे महाराष्ट्र में विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी.

वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास

चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने की योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय बताया. बावनकुले ने कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के गौरव हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका सम्मान बढ़ाया है. उन्होंने कांग्रेस पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि सत्ता की खातिर वे इस मुद्दे पर चुप हैं.

नीतीश कुमार की सरकार गिराने के बयान पर पलटवार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिराने के लालू प्रसाद यादव के कथित बयान पर बावनकुले ने इसे हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि जो कुछ संजय राउत और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, वह शायद उन्होंने अपने सपनों में सुना होगा. इसे बेईमानी और अव्यावहारिक बताते हुए उन्होंने विपक्ष के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया.

किसानों के लिए भविष्य की उम्मीदें

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है. जमीन की वापसी से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि इससे सरकार और किसानों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा. यह कदम राज्य में किसानों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)