सस्ते फ्लैट के लिए इंतजार बढ़ा, जीएसटी पर 24 को होगा फैसला

जीएसटी काउंसिल ने रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव करने के निर्णय को रविवार तक के लिए टाल दिया है. काउंसिल ने जनवरी महीने के लिए कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी है.

सस्ते फ्लैट के लिए इंतजार बढ़ा, जीएसटी पर 24 को होगा फैसला

नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल ने रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव करने के निर्णय को रविवार तक के लिए टाल दिया है. काउंसिल ने जनवरी महीने के लिए कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई बैठक के बाद कहा कि रिटर्न भरने की भीड़ को देखते हुए जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में इसके लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. जम्मू कश्मीर के लिए यह समयसीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है.

रविवार तक के लिए टली बैठक
जीएसटीआर-3B दायर करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी को पूरी हो रही है. जेटली ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी दर के बारे में कहा कि कुछ राज्यों ने इस बाबत प्रत्यक्ष तौर पर मिलकर पक्ष रखने की बातें की हैं. इस बारे में निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक 24 फरवरी को हो सकती है. जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट और लॉटरी के बारे में चर्चा जारी रहेगी. उन्होंने कहा, 'आज की बैठक रविवार तक के लिए टाल दी गई है.'

इसके लिए एक और जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है. सूत्रों ने बताया कि क्योंकि कुछ राज्य चाहते हैं कि आमने-सामने मीटिंग हो. इसके लिए रविवार को 2 बजे फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. रविवार को होने वाली बैठक में लॉटरी पर भी चर्चा की जाएगी. करीब 6 से 7 राज्यों का कहना है कि फैसला आमने-सामने बैठकर होना चाहिए, न कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये. पंजाब ने कहा की जमीन पर टैक्स राज्यों के ही जिम्मे रहना चाहिए. इसमें केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

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