LIC ग्राहकों को बड़ी राहत, किसी भी शाखा में जमा कर सकेंगे मैच्योरिटी पेपर्स, सर्विस ब्रांच जाने की जरूरत नहीं

LIC Policy: देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) ने अपने करोड़ों बीमाधारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है.

LIC ग्राहकों को बड़ी राहत, किसी भी शाखा में जमा कर सकेंगे मैच्योरिटी पेपर्स, सर्विस ब्रांच जाने की जरूरत नहीं
LIC: कहीं भी जमा कर सकेंगे क्लेम पेपर्स

मुंबई: LIC Policy: देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी Life Insurance Corporation of India (LIC) ने अपने करोड़ों बीमाधारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. LIC के ग्राहक मैच्योरिटी पॉलिसी के क्लेम (Maturity Policy Claim) के लिए डॉक्यूमेंट देशभर में किसी भी LIC शाखा में इस महीने के अंत तक जमा कर सकते हैं. कोरोनाकाल में बीमाधारकों (Policyholders) को परेशानी से बचाने के लिए LIC ने ये फैसला किया है.

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कहीं भी जमा कर सकेंगे क्लेम पेपर्स 

LIC के इस फैसले से पॉलिसीहोल्डर्स को क्लेम पेपर्स जमा करने के लिए अपनी सर्विस ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी. LIC ने कहा है कि ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है और 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी. LIC के मुताबिक उसके 114 डिवीजनल ऑफिस, 2,048 शाखाएं, 1,526 सैटेलाइट ऑफिस और 74 कस्टमर जोन में इन मैच्योरिटी क्लेम पेपर्स को जमा किया जा सकता है, इसके लिए सर्विस ब्रांच की बाध्यता नहीं होगी. LIC की पूरे देश में 29 करोड़ पॉलिसीज हैं. 

डिजिटल तरीके से जुड़ी होंगी शाखाएं

हालांकि LIC के मुताबिक मैच्योरिटी क्लेम की प्रोसेसिंग मूल शाखा के जरिए ही होगी लेकिन डिजिटल माध्यम के जरिए जिस शाखा पर डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे उस शाखा से मूल शाखा को डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे. सभी अधिकारियों को विशेषरूप से अधिकृत किया जाएगा कि वो क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरा करें. 

किसी भी शाखा में जाकर मदद ले सकेंगे 

LIC ने बताया कि कोई भी पॉलिसीहोल्डर किसी भी शाखा में जाकर सहायता के लिए अधिकृत अधिकारी से जानकारी ले सकता है. अगर पॉलिसीहोल्डर किसी दूसरे शहर में है, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे शहर में हैं. ऐसे में डॉक्यूमेंट्स को दो अलग अलग जगहों पर जमा कराया जा सकता है.

LIC के IPO से पहले सरकार की सफाई

LIC के IPO का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये मुद्दा भी उठ रहा है कि क्या सरकार LIC का निजीकरण करने जा रही है. इस पर सरकार ने भी लोकसभा में अपनी सफाई पेश की है कि वो LIC का निजीकरण नहीं करने जा रही है. सरकार का कहना है कि वो सिर्फ बाजार से पैसा जुटाने के लिए IPO ला रही है, ताकि पॉलिसीहोल्डर्स का ज्यादा फायदा हो सके. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिया कि LIC का IPO आने के बाद किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी. 

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