LPG Subsidy: एलपीजी (LPG) ग्राहकों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है. सरकार एलपीजी पर सब्सिडी को वापस शुरू कर सकती है. वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार फिर से सब्सिडी शुरू कर सकती है. सरकार के इस फैसले से 9 करोड़ लोगों को महंगे एलपीजी से थोड़ी राहत मिल सकती है.
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LPG Subsidy Latest News: रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर सरकार ग्राहकों को बड़ी खबर दे सकती है. सरकार एलपीजी पर सब्सिडी को वापस शुरू करने की प्लानिंग कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी (LPG) पर बजटीय सब्सिडी (LPG Cylinder Subsidy) खत्म होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है. अगर सरकार ऐसा करती है तो देश के लगभग 9 करोड़ लोगों को महंगे एलपीजी से थोड़ी राहत मिल सकती है.
जून 2020 से लगातार नहीं मिल रही सब्सिडी
गौरतलब है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी दो साल पहले से बंद है. हालांकि इस बीच लोगों के खाते में सब्सिडी के पैसे आए हैं, लेकिन सभी के खाते में नहीं. दरअसल, सरकार 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को रोक रखा है. हालांकि, उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे, सिर्फ उन्हें 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद कर साल 2021-22 में 11,654 करोड़ की बचत की है. सरकार ने इस अवधि में एलपीजी सब्सिडी के रूप में उज्ज्वला स्कीम के तहत मात्र 242 करोड़ की सब्सिडी दी है. यानी सरकार ने एक बड़ी राशि की बचत की है.
जानिए क्या है सरकार का प्लान?
पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर इंधन की बढती कीमत का हवाला देते हुए H2FY22 और चालू वित्त वर्ष में ओएमसी की एलपीजी अंडर-रिकवरी को कवर करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता को निरुपित किया है. इतना ही नहीं, नोमुरा ने अकेले Q1FY23 में एलपीजी पर OMCs की अंडर-रिकवरी 9,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है. आपको बता दें कि पिछले साल H2 में, अंडर-रिकवरी 6,500-7,500 करोड़ रुपये थी.
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023 के बजट में केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के लिए 5,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए 4,000 करोड़ रुपये और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लिए अन्य 800 करोड़ रुपये शामिल हैं. एक निजी वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वित्त वर्ष 23 के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त है. इसके अलावे 40,000 करोड़ रुपये (पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अनुमानित) सरकार के पास बचा है.
अभी किसे मिलती है सब्सिडी?
गौरतलब है कि सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को एलपीजी पर सब्सिडी देती है. इसके तहत जिन लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है. आपको बता दें कि इस सालाना 10 लाख रुपये की वार्षिक आय की गणना पति और दोनों की आय को मिलाकर की जाती है.
कितनी है एलपीजी की कीमत
अब बात करें अभी एलपीजी की कीमत की तो घरेलू एलपीजी की मौजूदा कीमत 1,053 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है.