NMP: 6 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां लीज पर देगी सरकार, वित्त मंत्री ने लॉन्च की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन

Finance Minister Released NMP: वित्त निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) लॉन्च कर दी है. उन्होंने यह भी साफ किया कि संपत्तियों के मोनेटाइजेशन में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  ने छह लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) की घोषणा की है. इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये के एसेट्स निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जा सकते हैं. इनमें रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के एसेट्स शामिल हैं. 

1. प्राइवेट सेक्टर को लीज पर मिलेंगे सरकारी एसेट
2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की एनएमपी
3. संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा 

अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स ही मोनेटाइज किए जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) को लॉन्च करते हुए कहा, सरकार केवल अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही निजी क्षेत्र को देगी. संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से इनका कंट्रोल वापस करना होगा. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट्स की बात कही गई है जिन्हें बेहतर ढंग से मोनिटाइज करने की जरूरत है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में होगा इनवेस्टमेंट

वित्त मंत्री ने कहा, प्राइवेट भागीदारों के साथ हम इन एसेट्स को बेहतर ढंग से मोनेटाइज कर रहे हैं. मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इनवेस्ट किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा, संपत्तियों के मोनेटाइजेशन में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है. केंद्रीय बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के सस्टेनेबल फंडिंग के एक प्रमुख साधन के रूप में ऑपरेशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों के मोनेटाइजेशन की पहचान की गई थी. इस दिशा में बजट में एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है.

For those who have this question in mind -- are we selling away the lands? No. National Monetization Pipeline is talking about brownfield assets that need to be better monetized: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Mi9IoUABHR

— ANI (@ANI) August 23, 2021

मंत्रालयों से विमर्श कर एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की गई 

वित्त मंत्री ने कहा, ढांचागत क्षेत्र के मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श कर नीति आयोग ने एनएमपी पर रिपोर्ट तैयार की. वित्त मंत्री ने कहा कि संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और उनको पहले से अच्छी स्थिति में लाया जा सकेगा. इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की पूरी तरह सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारा मानना है कि बेहतर ऑपरेशन और प्राइवेट मेंटेनेंस में प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत महत्वपूर्ण है.

(भाषा के इनपुट के साथ)