Nitin Gadkari: सड़क हादसों पर नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात, सुनकर लोगों ने कहा- केंद्रीय मंत्री ने दिल जीत लिया

Nitin Gadkari Road Accidents: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों (Road Accidents) को लेकर बड़ी बात कही है. केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि दुनिया में होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

Nitin Gadkari Road Accidents: भारत में हर साल सड़क हादसों (Road Accidents) में लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा लोग जान अपनी गवांते हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री ने सड़क दुर्घटना को लेकर बड़ी बात कही है. दरअसल, सरकार अब अब सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को सरकार ने कमर कस ली है. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक कार्यक्रम के दौरान यह दावा किया है कि साल 2024 के अंत तक देश में सड़क हादसों की संख्‍या को आधी कर कर दी जाएगी.

केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी 

नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार राजमार्गों से ब्‍लैक स्‍पॉट्स खत्‍म करने के लिए अब तक 25 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हर साल लगभग पांच लाख सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है और तीन लाख से अधिक घायल होते हैं. लेकिन सरकार इसे लेकर सजग है और 2024 के अंत तक दुर्घटनाओं और मौतों को 50 फीसदी तक कम करने की योजना सरकार ने बनाई है.

सड़क दुर्घटना में भारत सबसे आगे

आपको बता दें कि सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. वर्ल्ड बैंक (World Bank) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में सड़क हादसों में हुई मौतों में भारत सबसे आगे है. यहां इसकी तादाद 11 फीसदी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इन हादसों में कमी लाने का भरपूर प्रयास कर रही है.

खर्च किये जाएंगे 25 हजार करोड़

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत है. सड़क हादसों को 2024 तक आधा करने के लिए सरकार राजमार्गों से ब्‍लैक-स्‍पॉट हटाने के काम में जोर-शोर से लगी है. ब्लैक-स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर के उस हिस्से को कहा जाता है, जहां या तो 3 साल में पांच सड़क हादसे हुए हों या इसी अवधि में 10 मौतें हुई हों. नितिन गडकरी ने कहा कि ब्लैक-स्पॉट हटाने के लिए अब तक 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की मदद से सरकार 15,000 करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है.